२०८१ भाद्र २३, आईतवार ०७:१९
मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्साशास्त्रमा स्नातक (एमबीबीएस ) अध्यापनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.अंकुर साह र रजिष्ट्रार डा.विनोद यादवको टिमले गरेको अथक प्रयासले चिकित्सा शिक्षा आयोगले चालु सत्रका लागि ५० सिट निर्धारण गरेको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि प्रतिष्ठानले मुजेलियामा पूर्वाधार तयार गरेको र प्राक्टिकलका लागि प्रतिष्ठानको प्रादेशिक अस्पताल प्रयाप्त रहेको चिकित्सकहरुले जनाएका छन् ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठानको बजेट कटौती गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठानले २७ करोड बजेट पाएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १५ करोडमा झारिएको छ । अस्पताल तर्फ पनि १ करोड बढी बजेट कटौती गरिएको छ । तर एमबीबीएस सञ्चालनका लागि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु लागि परेका थिए ।
मधेश प्रदेशमा यो नै सरकारी स्तरबाट सञ्चालन भएको पहिलो मेडिकल कलेज भएको छ । एमबीबीएसका लागि निजी क्षेत्रबाट धनुषामा जानकी मेडिकल कलेज र वीरगञ्जमा नेशनल मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रतिष्ठान मातहतमा विज्ञ चिकित्सकहरु कार्यरत छन् । केही वर्षदेखि प्रतिष्ठानले स्नातकोत्तर (मास्टर) तहमा शिशु, जेनरल सर्जरी, गाइनो र मेडिसिन विधाको कक्षा चलाउँदै आएको छ । प्रतिष्ठान अन्तर्गत स्टाफ नर्स, बी.एन, बीएमएलटीलगायतको विधामा पनि पठनपाठन भइरहेको छ ।
अब प्रतिष्ठानले एमबीबीएसको कक्षा पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रथम पटक ५० सिटको कोटा पाएको प्रतिष्ठानका लागि भने पठनपाठन सञ्चालन गर्न आर्थिक चुनौती देखिएको छ । मास्टर डिग्रीमा पूर्ण छात्रवृत्तिफुल स्कलरसिप) र एमबीबीएस लगायतका कोर्षमा ७५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराउनु पर्ने छ ।
प्रतिष्ठानले पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराएवापत प्रति विद्यार्थी सरकारी निर्धारित शुल्क ४८ लाख पाउनु पर्नेछ । संघीय सरकार मातहतको कलेजमा संघ सरकारले सोही बमोजिम रकम दिने गरेको छ । तर मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेकाले संघीय सरकार शुल्क दिइरहेको छैन । प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार डा. यादवले जनाए अनुसार हालसम्म भइरहेको अध्यापन वापत संघीय सरकारले ३५ करोड रुपैयाँ प्रतिष्ठानलाई दिनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारले ३८ जना विद्यार्थीका लागि जनही ४८ लाख रुपैयाँको दरले प्रतिष्ठानलाई रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १२ जना विद्यार्थीबाट प्रतिष्ठानले शुल्क लिन पाउनेछ । एमबीबीएसको कक्षा सञ्चालनका लागि बजेट प्रयाप्त नरहेको बताउँदै उपकुलपति डा.साहले भने, प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत सुनिश्चित गरेको ५ करोड रुपैयाँ समेतको बजेटमा वृद्धि गरिनु पर्छ । ‘बजेटको अभाव भए पनि कक्षा सञ्चालन गरिने छ’ उनले भने, मधेश प्रदेशका लागि यो ठूलो उपलब्धि हो ।
मधेश प्रदेशमा सरकारी स्तरबाट एमबीबीएसको पठनपाठनका लागि स्वीकृति लिन सफल भएका उपकुलपति डा.साह, रजिष्ट्रार डा.यादवलाई प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले बधाई दिएका छन् । प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि रेक्टरको पद रिक्त छ । अस्पतालको डाइरेक्टरलाई हटाइएपछि अर्को व्यवस्था गरिएको छैन ।
